ट्रेलरसाठी हायड्रोलिक ब्रेकचा कायदा रद्द : केंद्राचा अध्यादेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 1, 2017 01:17 IST2017-12-01T01:13:20+5:302017-12-01T01:17:00+5:30

शिरोली : ट्रेलरला हायड्रोलिक ब्रेक यंत्रणा बसवावी यासाठी केंद्र शासनाने २००८ साली ९७/३ हा कायदा करून ट्रेलरचे पासिंग बंद केले होते. हा कायदा तब्बल ९ वर्षांनी केंद्र शासनानेच रद्द केला

Cancel the law of the hydraulic brake for the trailer: Ordinance of the Center | ट्रेलरसाठी हायड्रोलिक ब्रेकचा कायदा रद्द : केंद्राचा अध्यादेश

ट्रेलरसाठी हायड्रोलिक ब्रेकचा कायदा रद्द : केंद्राचा अध्यादेश

ठळक मुद्देपासिंगचा मार्ग मोकळा; उद्योजकांच्या पाठपुराव्याला मोठे यशखासदार धनंजय महाडिक यांना कायदा रद्द करण्याबाबत विनंती

सतीश पाटील ।
शिरोली : ट्रेलरला हायड्रोलिक ब्रेक यंत्रणा बसवावी यासाठी केंद्र शासनाने २००८ साली ९७/३ हा कायदा करून ट्रेलरचे पासिंग बंद केले होते. हा कायदा तब्बल ९ वर्षांनी केंद्र शासनानेच रद्द केला असून तसा रद्द केल्याच अध्यादेशही काढला आहे. यामुळे ट्रेलर पासिंगचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कायदा रद्द करण्यासाठी कोल्हापूरच्या ट्रेलर उद्योजकांचे मोठे योगदान आहे.

ट्रेलरमधून शेतमालाची वाहतूक करताना अपघात होतात म्हणून २००८ साली ट्रेलरला ब्रेक यंत्रणा पाहिजे, असा अध्यादेश केंद्र शासनाने काढला होता आणि देशातील ट्रेलरचे पासिंग बंद झाले.
ट्रेलरचे पासिंग पूर्ववत सुरू व्हावे यासाठी ट्रेलर उद्योजकांनी तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यावेळी तात्पुरते पासिंग सुरू झाले. नंतर ट्रॅक्टर कंपन्यांचे अधिकारी, ट्रेलर उद्योजक, केंद्रीय वाहतूक सचिव यांची दिल्लीत बैठक झाली. यामध्ये ट्रॅक्टरला ब्रेक सप्लाय पॉर्इंट काढण्याचे ठरले, पण दोन वर्षानंतरही ट्रॅक्टरला ब्रेक सप्लाय पॉर्इंट काढला गेला नाही.

अखेर ट्रेलर उद्योजकांनी केंद्रीय अवजड वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केल्याने पुन्हा तात्पुरते पासिंग सुरू झाले. तरीही उद्योजकांनी गडकरी यांना ट्रेलरला ब्रेक यंत्रणा बनवणे ही बाबच किचकट, चुकीची व खर्चिक कशी आहे, हे सांगितले. तर खासदार धनंजय महाडिक यांना कायदा रद्द करण्याबाबत विनंती केली.

मंत्री नितीन गडकरी, खासदार महाडिकांनी लोकसभेत ट्रेलरला ब्रेक यंत्रणा बनवण्याचा कायदा रद्द करण्याची विनंती केली. त्यानुसार २० सप्टेंबरला लोकसभेत हा कायदा रद्द करण्याबाबत देशातून हरकती मागविल्या. त्यानुसार २० नोव्हेंबर रोजी ९७/३ हा कायदा रद्द करण्यात आला. याचा अध्यादेश नुकताच केंद्र शासनाने काढला आहे. त्यामुळे देशातील ट्रेलर उद्योजकांचा आणि शेतकºयांचा ट्रेलर पासिंगचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

 

गेली नऊ वर्षे ट्रेलरचे पासिंग पूर्ववत सुरू व्हावे यासाठी आम्ही कोल्हापूर ते दिल्ली वारंवार वाºया केल्या. मंत्री नितीन गडकरी, तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार, खासदार धनंजय महाडिक यांच्यामुळे आणि कोल्हापूरच्या ट्रेलर उद्योजकांच्यामुळे हे शक्य झाले आहे.
- युवराज चौगुले, संपर्कप्रमुख आयमा

ट्रेलर पासिंगसाठी कोल्हापूरचे उद्योजक झटत होतो. या लढ्याला अखेर यश आले आहे. सर्वच लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य केले. यामुळे शेतकºयांचा मोठा फायदा झाला आहे. आता लवकरच पासिंग पूर्ववत सुरू होईल.
- बाबूराव हजारे, ज्येष्ठ उद्योजक, विवेक इंजिनिअरिंग

पासिंग पूर्ववत सुरू करावे यासाठी अ‍ॅग्रिकल्चरल इम्प्लिमेंट असोसिएशन (आयमा) आणि ट्रेलर उद्योजक यांचे मोठे योगदान आहे. आमच्या लढ्याला यश आले.
- कृष्णात पाटील, माजी अध्यक्ष आयमा

Web Title: Cancel the law of the hydraulic brake for the trailer: Ordinance of the Center